UPPCS मुख्य परीक्षा – 2025

                                सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र – II)

                         GENERAL STUDIES (PAPER – II)

निर्धारित समय : तीन घण्टे                                                                                   अधिकतम अंक : 200

Time Allowed : Three Hours                                                                    Maximum Marks : 200

विशेष अनुदेश :

(i) कुल 20 प्रश्न दिए गये हैं। खण्ड(अ) में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द-सीमा 125 तथा खण्ड(ब) में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द-सीमा 200 निर्धारित हैं। प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

(ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(iii) प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

(iv) प्रश्नों में इंगित शब्द-सीमा को ध्यान में रखें।

(v) उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें।

Specific Instructions :

(i) There are 20 questions. Section-A consists of 10 short answer questions with word limit of 125 each and Section-B consists of 10 long answer questions with word limit of 200 each. The questions are printed both in Hindi and in English.

(ii) All questions are compulsory.

(iii) The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

(iv) Keep the word limit indicated in the questions in mind.

(v) Any page or portion of the page left blank in the answer booklet must be clearly struck off.

खण्ड – अ / SECTION – A

1. भारतीय विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समितियों (JPC) की क्या भूमिका है? वे प्रभावी कानून निर्माण में किस प्रकार योगदान देती हैं ? विश्लेषण कीजिए। 8

What role do Joint Parliamentary Committees (JPCs) play in the Indian legislative process? How do they contribute to effective law-making? Analyse.

2. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) भारत में कुशल शासन को सुदृढ़ करने तथा न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? विश्लेषण कीजिए। 8

How does Alternative Dispute Resolution (ADR) strengthen efficient governance and enhance the effectiveness of the justice delivery system in India? Analyze.

3. “विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है, फिर भी वह संप्रभु नहीं है।” इस कथन का उदाहरणों सहित संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कीजिए। 8

“Legislature is supreme within its domain, yet it is not sovereign.” Examine this statement in the constitutional context with examples.

4. यह कहना कहाँ तक सही है कि अंतर-राज्य परिषद संघ तथा राज्यों के मध्य विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझा सकती है? उपयुक्त उदाहरणों सहित उत्तर लिखिए। 8

To what extent is it correct to say that the Inter-State Council can effectively resolve the disputes between the Union and the States? Write the answer with suitable examples.

5. नागरिक-केन्द्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर (प्राधिकार) एक ऐतिहासिक पहल रही है। टिप्पणी कीजिए। 8

The Citizen Charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. Comment.

6. भारत में मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। 8 Explain the main issues relating to Human Resource Development in India.

7. नीति क्रियान्वयन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), कहाँ तक उपयोगी रही है?विवेचना कीजिए। 8

To what extent has Information and Communication Technology (ICT) been useful in policy implementation? Discuss.

8.भारत – यूरोपियन यूनियन समझौते को वैश्विक भू-राजनीतिक गतिकी के परिवर्तनों के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए? स्पष्ट कीजिए। 8

How should the India – EU Agreement be viewed in the context of changing global geopolitical dynamics? Explain.

9. भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के भू-राजनीतिक महत्त्व का विश्लेषण कीजिए। Analyze the geopolitical significance of Sri Lanka in the context of India’s Foreign Policy. 8

10.सीमा-पार आतंकवाद पर भारत के दीर्घकालिक रुख की पुष्टि करने में 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन, 2025 के घोषणा-पत्र के रणनीतिक महत्त्व का आकलन कीजिए। 8

Assess the strategic significance of the 25th Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit, 2025 Declaration, in endorsing India’s long-standing position on cross-border terrorism.

खण्ड – ब / SECTION – B

11.”भारत की संविधान निर्मात्री सभा औपनिवेशिक काल की संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम थी।” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 12

“India’s Constituent Assembly was the legal outcome of Parliamentary developments during the Colonial period.” Critically examine this statement.

12.भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को प्रदान की गई विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संघीय प्रणाली के संघ-केंद्रित स्वरूप को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? परीक्षण कीजिए। 12

How does the provision of legislative powers granted to the Union under the Indian Constitution contribute to the centralized character of India’s federal system? Examine.

13. “भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) भारत के वित्त का सर्वोच्च पंच है।” इस कथन के आलोक में उसके कार्यों एवं स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 12

“The Comptroller and Auditor General (CAG) of India is the supreme authority of India’s finance.” Critically analyse his functions and position in the light of this statement.

14.जनहित याचिका (PIL) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने एवं हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। 12

Public Interest Litigation (PIL) is an important tool for promoting social justice and protecting the rights of marginalized communities. Analyse with suitable examples.

15.प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली किस प्रकार डिजिटल इंडिया और सुशासन के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है? विश्लेषण कीजिए। 12

How does the Direct Benefit Transfer (DBT) system align with the objectives of Digital India and good governance? Analyze.

16. ई-गवर्नेस के क्षेत्र में उभरते हुए आयामों का परीक्षण कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि ये आयाम सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहे हैं। 12

Examine the emerging dimensions of e-governance and explain how they contribute to making government services more accessible, transparent and efficient.

17. विकास प्रक्रिया में सहायक संस्थाओं, योगदानकर्ताओं (donors) तथा संस्थागत हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकता एवं व्यावहारिक वास्तविकताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 12

Critically evaluate the need for coordination among support institutions, donors and institutional stakeholders in the development process and practical realities.

18. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधानों एवं इसके संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 12

Critically analyze the background, key provisions and constitutional, administrative and political implications of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019.

19. “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना समकालीन वैश्विक राजनीति की सत्यता को परिलक्षित नहीं करती है।” सुरक्षा परिषद के सुधार पर भारत के रुख के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 12

“The structure of the United Nations Security Council (UNSC) does not reflect the realities of contemporary global politics.” Critically evaluate this statement in the light of India’s stand on Security Council reforms.

20. भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) किस सीमा तक भारत के निर्यात पर अमेरिकी (US) व्यापार नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकते हैं ? इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 12

To what extent can India’s Free Trade Agreements (FTAs) with various countries help mitigate the adverse effects of the US trade policies on India’s exports? Critically evaluate.